लाडकी बहीण योजनेच्या अटी शर्ती शिथिल केल्या त्याच प्रमाणे उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या नॉन कॅप विद्यार्थ्यांनाही पात्र करावे – आलिशा शेख

उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या नॉन कॅप प्रक्रियेतील मुलींने आमदार प्रशांत ठाकूर यांना केले निवेदन

संजय कदम, पनवेल

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुलींना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्यालय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागाकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या सवलती प्रमाfणे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कच्या ५०% लाभा ऐवजी १००% लाभ देण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता दिलेली होती. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया द्वारे म्हणजेच कॅप सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस या प्रक्रियेत योजनेची माहिती विद्यार्थीनीना नसल्याने नॉन कॅप विद्यार्थिनी या लाभापासून वंचित रहात असल्याचे हजारो प्रकरण समोर येत आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेला जसे मुदतवाढ होती जशा अटी शर्ती बदलल्या त्याच पद्धतीने विद्यार्थिनींची शैक्षणिक गरज पाहता योजनेत सहभागी केल्यास अनेक मुलींना शैक्षणिक शुल्क लाभ घेण्यात व शिक्षण मिळवण्यात सहकार्य मिळेल असे अलिशा शेख यांनी प्रसार माध्यमांना माहिती दिली.

या वर्षी मुलींनी राज्य सरकारच्या महत्त्व पूर्ण निर्णयाचे स्वागत करून उच्च व तंत्र शिक्षण घेण्यासाठी प्रयत्न केले.परंतु वेळेवर अधिक माहिती व मार्गदर्शन न मिळाल्याने तांत्रिक जनजागृती सारख्या अडचणी मुळे अभियांत्रिकी प्रवेश घेताना राज्य सरकारच्या निःशुल्क फी प्रक्रियेच्या लाभा पासून हजारो मुली वंचित राहिल्याचे आढळत आहे .ज्याने त्या मुलींच्या पालकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे .त्यामुळे विद्यार्थीनी मनावर दबाव निर्माण होत आहे. उच्च किंवा अन्य तंत्र अभियांत्रिकी शिक्षण घेताना प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी अर्जा च्या दिलेल्या मर्यादित दिवसात पोर्टल अप्लिकेशन (CAB) मध्ये नोंद न केल्याने त्यांना राज्य सरकार च्या शैक्षणिक शुल्क लाभा पासून वंचित राहावे लागत आहे.

राज्यातील सर्व मुलींच्या शैक्षणिक शुल्का मध्ये त्यांना उच्च शिक्षण निःशुल्क मिळावी ही अत्यंत महत्वाची भावना लक्षात घेता राज्य सरकारने या चालू वर्षाच्या शिक्षणाच्या प्राथमिक वर्षात ज्या मुली ह्या लाभा पासून वंचित राहिल्या आहेत ,त्या मुलींना उच्च शिक्षणाच्या दुसऱ्या व पुढील अभ्यासक्रमात निःशुल्क फी चा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरवावे. मुलींच्या शैक्षणिक शिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुढाकार घेत केलेल्या धोरणाचा महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला सार्थ अभिमान असून आपण सदर निवेदनाच्या मागणी वर सकारात्मक विचार करावा व सदर विषयावर शिक्षण विभागाला या बाबतीत सूचना द्यावे असे महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ सदस्य पत्रकार साबीर शेख यांनी सांगितले.