गृहिणींचे बजेट कोलमडणार; किचनवरचा ताण वाढणार.
खाद्यतेल महागणार !
राजमुद्रा न्युज नेटवर्क, नवी दिल्ली
हरभऱ्यावरील साठा मर्यादा हटवली होती तर आता मोदी सरकार खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात वाढ करण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे सणासुदीपूर्वी खाद्यतेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. आता केंद्र सरकार लवकरच ६८०० कोटीच्या राष्ट्रीय तेलबिया अभियानाची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकार आयात शुल्क वाढवू शकते जेणेकरून स्थानिक उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल.
आयात शुल्क का वाढवायचे आहे
इतकेच नाही तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खाद्यतेलांवरी आयात शुल्कातही वाढ करण्याची सूचना केली असून कृषी मंत्रालयाने यामागे देशी तेलबिया उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे कारण सांगितले. नुकतेच सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सोपा) अध्यक्ष डेव्हिस जैन दिल्लीत पोहोचले होते. त्यांनी येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेतली.
आयातित तेलावरील शुल्क वाढवण्याची मागणी सोपा दीर्घ काळापासून करत आहे. आयातित तेलावरील शुल्क वाढवण्याची मागणी सोपा दीर्घ काळापासून करत असून असे केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळू शकेल, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. याशिवाय स्वदेशी तेल उद्योगावरील दबावही दूर होईल. सध्या कच्चे (क्रूड) पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावर ५.५ टक्के आयात शुल्क आकारले जाते ज्यामध्ये उपकराचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे रिफाइंड खाद्यतेलावर १३.७५ टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते.
शेतकरी झाले संतप्त
या सर्व घडामोडींमध्ये सोयाबीनच्या कमी झालेल्या भावामुळे मध्य प्रदेशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संतप्त दिसत असून जोपर्यंत सीमा शुल्क वाढत नाही तोपर्यंत तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे तसेच कठीण असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
