लोकशाहीचा विजय असो !
राजमुद्रा संपादकीय लेख
१५ ऑगस्ट १९४७ ला इंग्रजांच्या जोखडातून भारत स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी आपल्या जीवाची आहुती दिली. आज ७७ वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याला झाली. गेली ७७ वर्ष भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून आपली ओळख निर्माण करून आहे. भाषावार प्रांतरचना झाली. देशात सर्व जातीचे, धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. १८ पगड जाती गुनागोविंदाने राहणारा भारत देशाची विश्वभरात शान आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १८ वी लोकसभा २०२४ मध्ये अस्तित्वात आली. या ७७ वर्षाच्या कालावधीत घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या तत्त्वावर आपला देश वाटचाल करत आहे. मध्यंतरीच्या काळात भारतीय राज्यघटना धोक्यात आल्याचे वारे देशभर सुरू होते. परंतु संविधान बदलण्याच्या विरोधात जोरदार प्रचार झाला आणि त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसला. हीच खरी भारतीय संविधानाची आणि संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीची खूबी म्हणता येईल. तथापि संविधान बदलाच्या हालचाली सत्ताधारी करत आहेत. म्हणून विरोधी पक्षांनी केलेल्या जोरदार प्रचारामुळे विरोधी पक्ष मजबूत बनला.
सक्षम विरोधी पक्षामुळे लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले जाते. परंतु गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातील कमकुवत घटकांसाठी ज्या सार्वजनिक संस्था आहेत, त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा जो सपाटा चालला आहे, तो घातक आहे. सार्वजनिक संस्थांच्या माध्यमातून चांगली सेवा देणे केंद्र सरकारला शक्य होत नाही. म्हणून या गोंडस नावाखाली त्याचे खाजगीकरण करणे चुकीचे आहे. आज देशाच्या रेल्वेचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर खाजगीकरण झालेल्या रेल्वेचे दर सर्वसामान्यांच्या अवाक्य बाहेर आहे. ज्येष्ठांना, महिलांना, स्वतंत्र सेनानींना, विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती रेल्वेद्वारे केंद्र सरकार देऊ शकते त्या आता खाजगीकरणातून मिळत नाहीत. १४० कोटी भारताच्या लोकसंख्येपैकी ७० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जगते. तेव्हा अशा परिस्थितीत गोरगरिबांचे मायबाप ‘सरकार’ असते. म्हणून सध्या चाललेल्या खाजगीकरणाला जनतेचा प्रचंड विरोध होतो आहे. खाजगीकरणातून मुठभर लोकांच्या हातात संस्था असल्याने प्रचंड कमाई ते करतात. गरिबांना न परवडणाऱ्या त्या सेवा असतात. त्यामुळे सार्वजनिक संस्थांचा उद्देश नफा कमवणे हा नसून प्रसंगी तोट्यात चालवून गरिबांना त्याचा लाभ मिळवून देणे हा असला पाहिजे. त्याचबरोबर गेल्या ७७ वर्षात स्वातंत्र्याच्या कधी नव्हते असे गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात राजकारणाचा दर्जा कमालीचा घसरला आहे. प्रत्येक विषयात राजकारण केले जा.ते खेळात राजकारण, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवितांना राजकारण, शिक्षणात राजकारण.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या युपीएससीच्या केंद्रीय सरकारच्या वतीने आय.ए.एस. अधिकारी परिक्षेत राजकारण झाल्याचे दिसून आले. आय.ए.एस. परीक्षेतील घोटाळ्यामुळे यूपीएससी परीक्षेचे चेअरमन यांनी मुदतीपूर्वीच राजीनामा द्यावा. नीट परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरण आज सर्वत्र गाजते आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वाटेल तशी कामे करून घेतली जात आहेत. न्यायालयावर दबाव आणला जातो आहे. या सर्व गोष्टींना लगाम लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी सक्षम विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवू शकतो. त्याकरिता संविधान टिकले पाहिजे, त्यासाठीच लोकशाहीचा विजय असो…!
