जनसुरक्षा कायद्याला राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये.

जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समितीची मागणी; राजभवन येथे राज्यपालांची घेतली भेट

राजमुद्रा न्यूज नेटवर्क, मुंबई

राज्य सरकारच्या जनसुरक्षा विधेयक (बिल क्रमांक ३३, २०२४) ला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी “जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समिती”ने आज राज्यपालांकडे केली. विविध राजकीय पक्ष व लोकचळवळींच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत राजभवन येथे राज्यपाल माननीय सी. पी. राधाकृष्णण यांना निवेदन सादर करण्यात आले.व या कायद्यातील विविध मुद्द्यांवर व जाचक तरतुदी बद्दल सविस्तर चर्चा केली.

या संघर्ष समितीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल यांसह डावे प्रागतिक पक्ष व संघटनांचा समावेश आहे. सर्व पक्ष व संघटना संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करत असून, या विधेयकामुळे लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार असल्याचा इशारा या पक्ष-संघटनेच्या नेत्यांनी दिला आहे.

याबाबत राज्यापालांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की या विधेयकात वापरलेली “अवैध कृती” व “अवैध संघटना” यांसारखी संज्ञा अत्यंत सैल व अस्पष्ट असून, त्याचा गैरवापर करून निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटनांचे कार्यकर्ते यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई होऊ शकते. जनसुरक्षा विधेयकासाठी सरकारच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे १२,७०० लोकांच्या प्रतिक्रिया सादर झालेल्या होत्या. ज्यापैकी ९,५०० लोकांनी विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, लोकसुनावणी न घेता आणि केवळ तीन कलमांत किरकोळ बदल करून हे विधेयक विधानसभा व विधान परिषदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर घाईघाईने मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्याचा उपयोग शांततापूर्ण आंदोलन, सविनय कायदेभंग, मोर्चा, रास्ता रोको यांसारख्या लोकशाही मार्गांनी सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्यासाठी होणार आहे. हा कायदा जनविरोधी, घटनाविरोधी असून या कायद्याचा सरकार कडून दुरुपयोगच होणार आहे असा आरोप समितीने केला. राज्यपालांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २०० नुसार हा कायदा मंजूर न करता, विधानसभेकडे परत पाठवावा आणि पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी समितीने यावेळी केली.

या वर माननीय राज्यपाल यांनी समितीचे आणखी काही मुद्दे लेखी स्वरूपात स्पष्ट करण्याची सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या व दिलेले निवेदन काळजीपूर्वक वाचून योग्य वाटतील त्या मुद्यांवर राज्य शासनाकडे स्पष्टिकरण मागितले जाईल असे त्यांनी समिती च्या शिष्टमंडळाला सांगितले आहे.

याप्रसंगी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. अ‍ॅड. सुभाष लांडे, राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. प्रकाश रेड्डी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कॉ. विनोद निकोले, भारत जोडो अभियान च्या सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, भाकपा (माले)चे कॉ. उदय भट, शेकापचे अ‍ॅड. राजेंद्र कोर्डे, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो,कॉ अशोक सुर्यवंशी,कॉ चेतन माढा,कॉ कुशल राउत उपस्थित होते.